पटना: बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, न्याय, खेल, शिक्षा, शहरी विकास, उद्योग, आयुष, पर्यटन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें 16 ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत विकसित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों के लिए 19 अतिरिक्त विशेष अदालतों के गठन, राजगीर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना और विभिन्न विभागों में नए पदों के सृजन जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
16 मेडिकल कॉलेजों के लिए PPP मॉडल
कैबिनेट ने सात निश्चय-3 कार्यक्रम के तहत 16 ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों (डेंटल कॉलेज सहित) के संचालन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी। इसके तहत ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PwC) को कार्यादेश (LOA) जारी करने और इससे संबंधित प्रशासनिक व्यय को स्वीकृति दी गई।
SC-ST मामलों के लिए 19 अतिरिक्त विशेष अदालतें
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में 19 अतिरिक्त विशेष अदालतों के गठन को मंजूरी दी गई। इन अदालतों के संचालन के लिए 171 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
राजगीर में स्थापित होगा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर
राज्य खेल अकादमी, राजगीर परिसर में उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण एवं खिलाड़ियों के उपचार के लिए स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। परियोजना के संचालन, रखरखाव, मानव संसाधन और उपकरणों की व्यवस्था के लिए गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन (QCBS) प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
जमालपुर और मुंगेर की जलापूर्ति परियोजनाओं को स्वीकृति
अमृत 2.0 मिशन के तहत जमालपुर जलापूर्ति परियोजना और मुंगेर जलापूर्ति परियोजना (फेज-1) के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दोनों शहरों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना है।
बाल संरक्षण संस्थानों में 330 गृह रक्षकों की तैनाती
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित एवं प्रस्तावित बाल गृह, बालिका गृह, विशेष गृह और अन्य सुरक्षा संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 330 गृह रक्षकों की तैनाती तथा संबंधित वार्षिक व्यय को मंजूरी दी गई।
NDPS मामलों के लिए अतिरिक्त न्यायालय
पूर्णिया, भागलपुर और गया न्यायमंडल में NDPS अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालयों के गठन तथा उनके लिए 27 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
पूर्वी चंपारण में केंद्रीय विद्यालय का रास्ता साफ
कैबिनेट ने पूर्वी चंपारण जिले में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए बिहार सरकार की भूमि 30 वर्ष की लीज पर केंद्रीय विद्यालय संगठन को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
स्वास्थ्य और आयुष क्षेत्र में भी फैसले
बैठक में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रशासनिक कार्यों के लिए छह नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। साथ ही बिहार आयुष चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) संशोधन नियमावली, 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अलावा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना में दो सुपरन्यूमेरेरी (Supernumerary) पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
उद्योग और संस्कृति से जुड़े प्रस्ताव
कैबिनेट ने MSME निदेशालय में पदों के पुनर्गठन और प्रशासनिक पुनर्संरचना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा कला एवं संस्कृति विभाग के पुरातत्व निदेशालय में तकनीकी पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति जारी रखने की स्वीकृति भी दी गई। वहीं ‘ज्ञान भारतम मिशन’ के तहत पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और मेटाडाटा निर्माण परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
BISF स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण
नवादा जिले में बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (BISF) की स्थापना के लिए राज्य सरकार की भूमि गृह विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
पर्यटन और हेली-टूरिज्म योजना
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना, 2026 के तहत हेलीकॉप्टर सेवा संचालन से संबंधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की।
हर घर तिरंगा अभियान के लिए स्वीकृति
बैठक में वर्ष 2026 के ‘हर घर तिरंगा अभियान’ के आयोजन के लिए भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।
बिहार कैबिनेट के 17 फैसले एक नजर में
- 16 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल PPP मॉडल पर विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी।
- SC/ST मामलों के लिए 19 अतिरिक्त विशेष अदालतों को मंजूरी।
- राजगीर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित होगा।
- जमालपुर और मुंगेर जलापूर्ति परियोजनाओं को स्वीकृति।
- बाल संरक्षण संस्थानों में 330 गृह रक्षकों की तैनाती।
- NDPS मामलों के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालय।
- पूर्वी चंपारण में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध होगी।
- बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में छह नए पद।
- आयुष सेवा नियमावली, 2026 को मंजूरी।
- राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में दो सुपरन्यूमेरेरी पद।
- MSME निदेशालय का पुनर्गठन।
- पुरातत्व निदेशालय में संविदा नियुक्तियों को स्वीकृति।
- ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण।
- BISF स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण।
- हेली-टूरिज्म योजना को प्रशासनिक स्वीकृति।
- हर घर तिरंगा अभियान, 2026 के लिए वित्तीय मंजूरी।